फोन नंबर @ ०२२ २२८७६०१५ ते २०

संक्षिप्त इतिहास

`` सहकारी चळवळीचे यश हे सहकारी संस्थांच्या संख्यात्मक वाढीपेक्षा, सभासदांच्या नैतिकतेवर अधिक अवलंबून असते`` – महात्मा गांधी

भारतात सहकारी चळवळीची पाळेमुळे 1904 साली सापडतात जेव्हा पहिला `सहकारी पतसंस्था कायदा` लागू करण्यात आला.
  सहकारी चळवळीच्या अनुषंगाने विचार करता महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात विकसित राज्य आहे. महाराष्ट्रात क्वचितच एखादे खेडेगांव असेल ज्याला सहकारी चळवळीचा स्पर्श झाला नाही अथवा महत्वाची आर्थिक घडामोड/उपक्रम असेल ज्याचा सहकारी क्षेत्रात समावेश नाही. महाराष्ट्रामध्ये सहकारी चळवळीचा विकास त्रिस्तरीय रचनेमध्ये झालेला आहे. ज्याच्या अग्रभागी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक), मध्यम स्तरावर जिल्हा बँका (31) व तळाशी प्राथमिक कृषी पतसंस्था (21085) कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक राज्यातील अतिरिक्त संसाधनांचे समतोल केंद्र म्हणून कार्यरत आहे. ज्याव्दारे ती बहुआयामी विकास व समृध्दीची खात्री देते. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक ही देशातील सर्वात मोठी राज्य सहकारी बँक आहे. त्याशिवाय `दि बँकर` या लंडनस्थित ख्यातनाम नियतकालिकाने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये ही भारतातील एकमेव सहकारी बँक (संस्था) आहे जी 9 वेळा जगातील सर्वोत्कृष्ट 1000 बँकांमध्ये ``आर्थिक स्थैर्याच्या`` (भांडवली पर्याप्तता) निकषावर निवडली गेली आहे.
  रिझर्व्ह बँक कायदा 1934 च्या दुसऱया सूचीमध्ये (शेडयूल्ड öII) राज्य बँकेचा समावेश करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांचे जाळे

अ.क्र दि महाराष्ट्र राज्य सह.बँक लि., 2015-16 को-ऑप.क्रेडिट संरचना (महाराष्ट्र राज्य) 2015-16
1 मुख्य कचेरी मुंबई 1 जिल्हा बँकांची संख्या 31
2 प्रशासकीय कार्यालय, वाशी 1 जिल्हा बँका शाखा संख्या 3746
3 प्रादेशिक कार्यालये 6 एकूण पतसंस्था 21085
4 शाखा 38 पतसंस्था सभासद 11386310
5 विस्तारित कक्ष 3 कर्जदार सभासद 4993113
6 सीटीएस सर्व्हीस सेंटर्स 7 नागरी बँका संख्या 516
7 एटीएम सेंटर 6 नागरी बँका शाखा संख्या 4769
8 मेगा बँकर मशिन 4

सहकारी तत्वे अनुसरुन, लोकशाही मार्गाने,समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनातून `सहकारी सामायिक संपत्ती` चे निर्माण करणे व त्यास प्रोत्साहन देणे हे दुहेरी उद्देश राज्य सहकारी बँक पार पाडत आहे. याचाच अर्थ की वैयक्तिक नफेखोरीवर प्रतिबंध, प्रचलित कायद्यानुसार व नियमित पध्दती/सरावानुसार अतिरिक्त उत्पन्नाचे वाटप व समाजाच्या प्रगतीसाठी कार्य करण्यास तत्पर असणे हे होय.

बँकेचा व्यवसाय निर्वाचित संचालक मंडळाकडून चालविला जातो. संचालक मंडळाची जास्तीत जास्त सदस्य संख्या 21 आहे. बँकेच्या संचालक मंडळावर कमीत कमी `दोन' तज्ञ संचालकांची उपविधी 2 (i) नुसार निवड केली जाते. बँकेच्या एकूण कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संचालक मंडळाची सभा दोन महिन्यातून किमान एकदा आणि गरजेप्रमाणे घेतली जाते. संचालक मंडळाने तीन उपöसमित्यांचे गठण केले आहे जसे की, कर्ज समिती, कार्यकारी समिती आणि सेवक समिती.

कर्ज समिती आपल्या अखत्यारित कर्ज प्रस्ताव, ओपनिंग ऑफ इनलँड आणि फॉरेन एल.सी. (L.C.), सभासदांच्या वतीने बँक गॅरंटी देणे इत्यादी कामे पाहते.

कार्यकारी समिती आपल्या अखत्यारित सभासद नोंदणी, भाग वाटप, भाग हस्तांतरण आणि भाग विमोचन त्याचबरोबर प्रशासकिय व व्यावहारीक कामकाज पाहते.

सेवक समिती आपल्या अखत्यारित केवळ कर्मचाऱयांशी संबंधित बाबीवर लक्ष देते जसे की कर्मचारी भरती, नियुक्ती, बढती, प्रfिशक्षण इत्यादी.

पहिल्या दोन समित्यांची पंधरवडयातून आलटून पालटून किमान एकदा तर सेवक समितीची सभा तिमाहीतून एकदा होणे अपेक्षित आहे. सभासदांची सर्वसाधारण सभा वर्षातून एकदा घेतली जाते. बँकेच्या दैनंदिन कामकाजाचे नियंत्रण मा. व्यवस्थापकीय संचालक, वरिष्ठ सहकाऱयांच्या मदतीने करतात.

राज्य शासनाने बँकेच्या कामकाजाकरिता व्दिसदस्यीय प्रशासक मंडळाची नियुक्ती दिनांक 7 मे 2011 ते 3 जुलै 2015 या कालावधीत केली होती. त्यानंतर दि.4 जुलै 2015 पासून आजपर्यंत राज्य शासनाने त्रिसदस्यीय प्रशासक मंडळाची नियुक्ती केलेली आहे.

आजपर्यंतच्या वाटचालीत राज्य सहकारी बँकेस विविध क्षेत्रातील प्रसिध्द व मान्यवर व्यक्तीचे मार्गदर्शन लाभले. त्यापैकी यशस्वी उद्योजक दिवंगत श्री.लल्लुभाई सामळदास, श्री.वैकुंठभाई मेहता, श्री.व्ही.डी.ठाकरसी आणि प्रतिभावंत प्रोफेसर श्री.डी.जी.कर्वे, डॉ. श्री.धनंजयराव गाडगीळ व श्री.आर.जी.सरैया यांनी बँकेच्या प्रगतीचा आलेख व नावलौकिक वेगळयाच उंचीवर पोहोचविला.

सुरुवातीला बँकेची नोंदणी `दि बॉम्बे सेन्ट्रल कोöऑपरेटीव्ह बँक लि.,` या नांवाने 1911 साली झाली. तथापि, त्यापुर्वी दि.23/01/1906 रोजी बँकेची `दि बॉम्बे अर्बन को-ऑपरेटिव्ह पत संस्था` म्हणून नोंद झाली होती. कालौघात बँकेच्या घटनेत आवश्यक बदल होवून भाषावार राज्य रचनेनुसार दि.01/05/1961 रोजी सध्याचे नांव दि महाराष्ट्र स्टेट को- ऑपरेटिव्ह बँक लि., (दि विदर्भ को-ऑप. बँक लि., सम्मिलित) नोंदणी क्र.359 अनुसार प्राप्त झाले.

हे जाणून घेणे मनोरंजक आहे की घटनात्मक बदलांमुळे `दि बॉम्बे सेन्ट्रल को-ऑपरेटीव्ह बँक लि.,` 1923 मध्ये `दि बॉम्बे प्रोव्हीन्शियल को-ऑप. बँक लि., व 1952 पासून ती `दि बॉम्बे स्टेट को-ऑप. बँक लि.,` म्हणून ओळखली जाऊ लागली.

सुरुवातीला बँकेने गावकऱयांशी थेट संपर्क साधण्यावर भर दिला ज्यामुळे बँकेस राज्यात शाखा सुरु करण्यासाठी उत्तेजन मिळाले. बँकेच्या ग्रामिण शाखांमध्ये कर्ज व विपणन कार्य एकत्रितरित्या पाहिले जात होते. तथापि, योग्य वेळी बँकेने अलग विपणन संस्था निर्मितीकरिता प्रोत्साहन दिले व व्यवसाय हस्तांतरित केला.

पतपुरवठा रचनेत झालेल्या त्रिस्तरीय (PACS, DCCBs, MSCB) पतपुरवठा रचनेमुळे बँकेने आपला कर्जपुरवठा व्यवसाय नव्याने स्थापन झालेल्या मध्यवर्ती बँकांकडे हस्तांतरित केला. ज्यामुळे सहकारी क्षेत्रात कर्ज/पतपुरवठा व विपणन यांचा दुवा साधला गेला.

सहकारी क्षेत्रातील उपक्रमांची व्याप्ती वाढविण्याकरिता बँकेने नवीन सहकारी उपक्रमांना मोठया प्रमाणावर मदत/सहाय्य तर केलेच शिवाय त्यांना तांत्रिक आणि व्यवस्थापकीय तज्ञांचे मार्गदर्शन उपलब्ध केले. खरोखरच, अहमदनगर जिल्हयातील प्रवरानगर येथे देशातील पहिला सहकारी साखर कारखाना उभारणीत बँकेचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे. बँकेने आपले कार्य मोठया प्रमाणावर वाढविण्यासाठी, सहकारी औद्योगिक विभाग (कक्ष) निर्माण केला व त्यामध्ये विद्यापिठे, तंत्रशिक्षण संस्था, औद्योगिक हाऊसेस व सल्लागार संस्थांमधील तज्ञ व्यक्तींचा समावेश केला.

अशा प्रकारे बँकेने सहकारी क्षेत्राला आणि सहाय्यभूत उद्योगांस शेतीसाठी लागणारे साहित्य निर्मितीसाठी उदा. खते व यंत्रसामुग्री, ऑईल इंजिन्स्, पंप सेटस् ट्रक्टर्स इत्यादी तसेच बँकेने दुय्यम आणि तृतीय उद्योग उभारणीस सहाय्य केले. ज्यामध्ये कागद उद्योग, मद्य आणि अलिकडील काळात इथेनॉल निर्मिती इत्यादीचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत साखर कारखान्यांना विज निर्मिती प्रकल्प उभारणीसाठीही सहाय्य करीत आहे.

शेतीवर आधारित प्रक्रिया उद्योगास बँकेने मदत केली आहे आणि यापैकी काही उद्योगांनी ग्रामीण आणि निमशहरी भागात शिक्षण प्रसारासाठी व्यावसायिक शिक्षण संस्था उभारलेल्या आहेत. उदा. वैद्यकीय शिक्षण, अभियांत्रिकी विद्यालये इत्यादी. अर्थात, बँकेची स्थापनेपासून सामाजिक बांधिलकी पाहता यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काहीही नाही. त्यानुसार बँकेने नैसर्गिक आपत्तीस समर्थपणे तोंड देण्याकरिता `पतस्थिरता निधी` आणि मत्स्य व शेती सहकारी संस्थाकरिता `खास पतस्थिरता निधी` निर्माण केला आहे. या निधीचा वापर गरीब शेतकऱयांच्या पुनर्वसनाकरिता PACS व DCCBs च्या माध्यमातून होतो. या व्यतिरिक्त बँक कॉन्स्टिटयुअन्ट सबसिडीअरी जनरल लेजर (CGGL) अकौऊंट व्दारे जिल्हा व अर्बन बँकांची गुंतवणूक गर्व्हमेंट सेक्युरिटीजमध्ये करते. बँक पीसीबीज व जिल्हा बँका यांना त्यांच्या ग्राहकांच्या वतीने फॉरेक्स बिझनेस वाढविण्याकरिता इंम्पोर्ट/एक्सपोर्ट लिमिट मंजूर करते.

बँकेचे आणखी एक महत्वाचे वैशिष्ट असे की, राज्य बँकेने काही मध्यवर्ती जिल्हा बँकांच्या सहयोगाने शेती कर्ज योजनेची सुरुवात केली. या योजनेच्या यशामुळे, सर्वत्र याविषयी कुतूहल निर्माण झाले व त्यामुळे इतर जिल्हा बँकांनीसुध्दा यामध्ये सहभाग घेतला. अखेरीस या योजनेचा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ने स्वीकार करुन ही योजना देशभरात राबविली. अशा पध्दतीने वेळेच्या कसोटीवर खऱया उतरलेल्या `शेती कर्ज योजने` ची बँक आद्य प्रवर्तक ठरली.

याशिवाय, बँकेने `डिमांड ड्राफ्ट` इश्यू करण्याकरिता नाविन्यपूर्ण `म्युच्युअल अॅरेंजमेंट स्कीम` फार पुर्वी म्हणजेच 1931 मध्ये सुरु केली. या योजनेपासून प्रेरणा घेऊन साठच्या दशकात `नॅफस्कॉब` ने अशाच पध्दतीची योजना सहकारी बँकांकरिता देशभरात लागू केली. अर्थातच, राज्य बँकेने या योजनेच्या मांडणीमध्ये मोलाचे योगदान दिले आहे.

राज्यामध्ये एकूण 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकापैकी 30 बँका प्रामुख्याने शेतीक्षेत्राच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करतात. या प्रयासांमध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना राज्य सहकारी बँक फेरकर्जवाटप करण्यात मुख्य भूमिका निभावते.

कर्जपुरवठा करताना बँक `एकात्मिक ग्रामीण विकास योजनेवर` खास भर देते. ही योजना सध्या `सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना` म्हणून संबोधली जाते. ज्याचा उद्देश `पॅक्स` च्या दारिद्रय रेषेखालील सभासदांचा बहुआयामी विकास त्याचबरोबर राष्ट्रीय पातळीवरील महत्वाच्या याजनांना अर्थसहाय्य करणे हा आहे जसे बायो-गॅस डेव्हलपमेंट इत्यादी. अशा प्रकारे टाकाऊ साधनांचा जास्तीत जास्त चांगला वापर करुन प्रदूषणावर नियंत्रण केले जाते. ज्या जिल्हा बँका नाबार्डच्या फेरकर्जाकरिता अपात्र ठरतात त्यांना राज्य बँक स्वनिधीतून सवलतीच्या दरात कर्जपुरवठा करते. राज्य बँकेचे आणखी एक महत्वाचे वैशिष्ट असे की, राज्य बँक जरी मुख्यत्वे शेती क्षेत्रासाठी सहाय्य करते तरीही अकृषक क्षेत्राच्या गरजांची नाबार्डच्या `सर्वसाधारण कर्जपुरवठा आणि एकत्रित योजने` अंतर्गत जिल्हा बँकांना फेरकर्ज देऊन काळजी घेते, परिणामी ग्रामीण कारागीर (बलुतेदार) आणि लघुउद्योग यांना सहाय्य होते.

विभागवार समतोल विकासाला चालना देण्याकरिता बँकेने प्रादेशिक कार्यालये / विभागीय कार्यालय/पे ऑफिसेस सुरु केली होती. मा.प्रशासकीय मंडळाने `इक्रा` च्या सुचनेनुसार पे ऑफिसेसना प्रादेशिक कार्यालयामध्ये रुपांतरीत करण्यास स्वीकृती दर्शविली. त्यानुसार बँकेने 9 नोव्हेंबर 2015 पासून कोल्हापूर व नांदेड विभागीय कार्यालय/ पे ऑफिसेस यांचे प्रादेशिक कार्यालयामध्ये रुपांतर केले आहे.